मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अधिकारियों का फर्जीवाड़ा

बरसठी थानाध्यक्ष ने गलत रिपोर्ट दाखिल कर मुख्यमंत्री को किया गुमराह

रविन्द्र कुमार द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट

     बरसठी, जौनपुर(उप्र)। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी उसके ही अफसर लगातार करते आ रहे हैं।  मुख्यमंत्री की नाक के नीचे कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं , जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ज्ञात हो कि ग्राम-पोस्ट परियत की वरिष्ठ  नागरिक राजकुमारी देवी पत्नी डॉ रमाकांत गुप्त ने (उम्र 73 के पार, रिटायर्ड प्रधानाध्यापिका, जूनियर हाई स्कूल) मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के कुछ दबंग भू-माफिया उनके अपने ही चारदिवारी में गेट व कुछ गृह-निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं जिसके लिए वे सीविल कोर्ट का आदेश भी लाई हैं फिर भी काम शुरू होने पर दबंग हिंसक रूख अपना लेते हैं जिसके कारण अपना गृह निर्माण कार्य करवाने में असफल हो जाती हैं।  इसके लिए परियत निवासी राजकुमारी जी पुलिस वालों व बहुत उपर सीएम से लेकर पीएम तक गुहार लगाईं मगर दबंगों के हर कुत्सित कुकृत्य पर बरसठी पुलिस के आला अधिकारी पर्दा डालते रहे व उन्हें पूरी तरह संरक्षण देते रहे।

जबकि  जौनपुर सीविल कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि वादिनी श्रीमती राजकुमारी देवी अराजी 1156/0.065 की मालिक हैं व उनका नाम राजस्व व अभिलेख में दर्ज हैं, प्रतिवादीगण हस्तक्षेप कर उसे बेदखल करना चाहते हैं अत: उन्हें मना किया जाये व वादिनी राजकुमारी देवी के शांतिपूर्ण व कब्जा व दखल में विधि विरूद्ध तरीके से हस्तक्षेप न करें। वादिनी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का पालन अंदर 24 घंटे करें। इसके बावजूद भी बरसठी के दु:साहसी थानाध्यक्ष सीविल कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं व उसकी पूरी तरह से अनदेखी कर गलत रिपोर्ट लगाकर सीएम के जनसुनवाई पोर्टल पर अभियुक्तों को पूरी तरह सहायता कर रही है व मुख्यमंत्री व उनके आला अधिकारियों को भी पूरी तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं।

    सनद रहे कि राजकुमारी देवी एक वरिष्ठ नागरिक हैं और जब उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तब बरसठी थानाध्यक्ष का ये कर्तव्य था कि जाकर एक बार पूछे कि कौन दबंग हैं जो आपको गृह निर्माण कार्य नहीं करने दे रहा है मगर दबंगों के साथ सांठगाठ कर थानाध्यक्ष पूरे मामले पर ही लीपापोती कर अभियुक्तों के गुनाहों पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया है व उनके पूरी तरह से संरक्षणकर्ता बन गए हैं।

जानिये कैसे बरसठी थानाध्यक्ष व उसके अन्य कर्मचारी भू-माफियाओं से सांठगाठ कर पूरे मामले को भटकाकर सीएम कार्यालय को धोखा दे रहे हैं

     ज्ञात हो कि राजकुमारी देवी पत्नी डॉ रमाकांत गुप्त ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर 8-3-2021  प्रार्थना पत्र दिया था जिसका पंजीकरण क्रमांक 40019421012057 था, उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर बरसठी थानाध्यक्ष  ने पूरी तरह मामले को भटकाते हुए कोई कार्यवाही नहीं कि और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आफिस के आंखों में धूल झोंकते हुए किसी दूसरे गॉंव की राजकुमारी नाम की महिला का रिपोर्ट लगा दिया उस रिपोर्ट में जांचकर्ता अधिकारी एसएसआई सदानंद राय हैं व उपरोक्त रिपोर्ट पिछले साल 2020 का है जिसके कारण पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय पूरी तरह गुमराह हो गया और बरसठी का थानाध्क्ष मुख्यमंत्री कार्यालय को धोखा देने में पूरी तरह सफल हो गया।

     बरसठी थानाध्यक्ष श्यामदास वर्मा (Shyam Das Verma) की ऐसी हरकत से ग्राम परियत की राजकुमारी देवी आश्चर्यचकित हो गईं ऐसे में एक बार फिर से  राजकुमारी देवी  ने दिनांक: 23: 03: 2021 जनसुनवाई पोर्टल पर पुन: मुख्यमंत्री को विनम्रता पूर्वक लिखकर बताया  जिसका पंजीकरण क्रमांक : 40019421015210 है कि महोदय बरसठी पुलिस ने जो रिपोर्ट लगाई है वो हमारी रिपोर्ट नहीं है फिर भी बरसठी थाना के सर पर जूं तक नहीं रेंगा और माफियाओं से सांठगांठ वाले एसओ ने  पुन: वही पुरानी रिपोर्ट दोबारा लगाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके कार्यालय व सचिव आदि को पुन: बुरी तरह से दिग्भ्रमित कर दिया। उपरोक्त पत्र में राजकुमारी देवी पत्नी डॉ रमाकांत गुप्ता ने लिखा कि श्रीमान जी वो रिपोर्ट हमारे शिकायत से पूरी तर अलग है, मात्र मेरा नाम मिलता है ।

ग्राम परियत, जिला: जौनपुर उप्र की राजकुमारी देवी का पहचान पत्र                              :                               

                                                                                                   :             बरसठी थानाध्यक्ष की फ्राड रिपोर्ट

                  

         राजकुमारी देवी  के बारे में  उनका नाम राजकुमारी है  और पुलिस की रिपोर्ट में भी नाम राजकुमारी है किंतु शिकायतकर्ता राजकुमारी देवी के पति का नाम रमाकांत गुप्त है जबकि बरसठी पुलिस रिपोर्ट में पति का नाम: स्वर्गीय बाबुल नाथ गौतम है और राजकुमारी देवी का ग्राम परियत है तो बरसठी पुलिस की रिपोर्ट में ग्राम: पठखौली आलम गंज है जबकि राजकुमारी जी का प्रार्थना पत्र दिनांक 8-3-2021 को दिया जिसका पंजीकरण क्रमांक 40019421012057 है तो वहीं बरसठी पुलिस रिपोर्ट में पंजीकरण क्रमांक : -------------5116 है  वहीं राजकुमारी देवी पत्नी डॉ रमाकांत की पहली शिकायत दिनांक : 8-3-2021 को किया व दूसरी शिकायत दिनांक: 23: 03: 2021 को किया। बरसठी पुलिस रिपोर्ट की निस्तारण तिथि : 14/10/2020 है, जो कि पूरी तरह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है।

          उपरोक्त विवरणों व प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि बरसठी पुलिस के अधिकारी जानबूझकर परियत निवासी राजकुमारी जी के प्रार्थनापत्र के बारे में मुख्यमंत्री, उनके कार्यालय व उनके सचिव आदि को दबंग भू-माफियाओं से बुरी तरह से सांठगाठ कर पूरी तरह  गुमराह किया है क्योंकि गलती एक बार हो सकती है किंतु दोबारा पुन: वहीं रिपोर्ट लगाना पूरी तरह से एक अपराध हो जाता है जो यह सिद्ध करता है कि पुलिस उपरोक्त अभियुक्तों से पूरी तरह मिलकर गंभीर अपराध कर रही है जो कि कानूनी भाषा में पूरी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की गई चार सौ बीसी है (420) है।

इस उपरोक्त मामले पर जौनपुर सीविल कोर्ट के अधिवक्ता जगदीश त्रिपाठी का कहना है कि ये सरासर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ विश्वासघात है और एक तरह का अपराध है जिसे कानून की भाषा में चार सौ बीस कहते हैं, नि:संदेह बरसठी थाना का एसओ दंडित किये जाने वाला अपराध किया है।

          जबकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह का उपरोक्त थानाध्यक्ष के चार सौ बीसी वाले मामले पर कहना है कि अविलंब ऐसे मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से करवाई जानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि बरसठी थानाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के साथ ऐसा फ्राड क्यों किया और इस तरह के फ्राड करने के लिए विपक्षी से कितने रूपये खाए।

          वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष पंडित बाबा नंद किशोर का कहना है कि ऐसे थानाध्यक्ष जांच को मूल विषय वस्तु से भटका देना चाहते हैं। बरसठी थानाध्यक्ष का यह कुकृत्य अक्षम्य है। पीड़ित राजकुमारी देवी व उनके पति जिनकी उम्र करीब चौहत्तर-पचहत्तर है, ऐसे नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव लज्जाजनक है क्योंकि बरसठी थानाध्यक्ष श्याम दास वर्मा राजकुमारी देवी व उनके पति को मानसिक रूप से उत्पीड़ित कर रहा है, इस तहर के नीच कार्य करने वाले अधिकारी की वर्दी, बेल्ट और रिवाल्वर सरकार को छीन लेनी चाहिए। हिंदू महासभा अध्यक्ष ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ब्रिटेन जैसे देश की तरह क्षेत्रफल वाला है और ऐसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ फ्राड करना बहुत बड़ा मामला बनता है। अगर बरसठी थानाध्यक्ष के विरूद्ध अविलंब कार्यवाही नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में चलाएंगे जिसमें लखनऊ व दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस के साथ-साथ धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा।

 : सदाशिव तिवारी, उप्र सचिव हिन्दू एकता आंदोलन पार्टी

और, हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के उत्तर प्रदेश सचिव सदाशिव तिवारी का उपरोक्त भ्रष्ट बरसठी थानाध्यक्ष के बारे में कहना है कि जब से ये थानाध्यक्ष आया है क्षेत्र की जनता इससे बहुत पीड़ित है, हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र इस एसओ के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाए वर्ना हम इस थानाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हो जाएंगे।

     भारत वार्ता के सूत्रों से मिली समाचार के अनुसार इस दुष्ट व भ्रष्ट 420 थानाध्यक्ष से मुख्यमंत्री योगी जी के समर्थकों में भारी नाराजगी है क्योंकि वे इसे मुख्यमंत्री के प्रति किया हुआ बहुत बड़ा दु:साहसिक अपराध मानते हैं जिसके लिए अत्यंत कठोर से कठोर सजा भी कम हैं।

     वहीं, दिल्ली के कई एनजीओ उपरोक्त एसओ के कुकृत्य से दु:खी हैं व समय रहते उपरोक्त एसओ पर कार्यवाही नहीं हुई तो वो भी इसे हटाने के लिए आंदोलन तक छेड़ने को तैयार हैं।

रिश्वतखोर, भ्रष्ट लेखपाल को बर्खास्त करने हेतु प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री से शिकायत

 

उप्र, मडि़याहूं। तहसील मडि़याहू, जिला जौनपुर में काम करने वाला रिश्वतखोर, भ्रष्ट लेखपाल रामशिरोमणि  (RamSiromani) को बर्खास्त करने हेतु प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री से शिकायत किया गया है। ज्ञात हो कि गत सप्ताह सुधीर कुमार जायसवाल पुत्र श्री डॉ. रमाकांत गुप्ता, निवास : ग्रॉम/पोस्ट : परियत, जौनपुर ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर शिकायत किया है कि उपरोक्त भ्रष्ट लेखपाल को अविलंब बर्खास्त करने की मांग किया है, ज्ञात हो कि दिनांक 24/11/2020 को सुधीर कुमार ने माननीय उप्र के मुख्यमंत्री जी को जनसुवाई पोर्टल के माध्यम से  एक पत्र लिखा था जिसकी शिकायत संख्या : 40019420064960  थी।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि महोदय, मैंने कानून के दायरे में रहते हुए एक प्रवेश द्वार अपने  अहाते की पूर्व दिशा में जो पूरी तरह अपनी सीमा में चाहता हूं जो कि पूरी तरह से अविवादित है जिसे 21-04-2016 में परियत के लेखपाल ने अपनी आख्या में कहा था कि मौके पर निर्माणाधीन दीवाल प्रार्थिनी राजकुमारी की भूमि में पड़ता है और विपक्षी सुरेश चंद गुप्ता अपनी भूमि में निर्माण कर चुका है। उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं अपने गेट का निर्माण पूरी तरह कानूनी रूप से वैध है जिस पर कोई स्टे आर्डर भी नहीं है।  

आगे सुधीर कुमार जायसवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि  भ्रष्ट लेखपाल रामशिरोमणि ने अपने रिपोर्ट में मेरी वैध मांग को अवैध निर्माण कह रहा है जो कि विपक्षी भूमाफिया सुरेश चंद गुप्ता की भाषा बोल रहा है यानी कि  यह रिश्वतखोर, भ्रष्ट लेखपाल विपक्षी सुरेश चंद्र गुप्ता से मिलकर मोटी रिश्वत ले चुका है। यानी लेखपाल सुधीर कुमार जो  वैध निर्माण कार्य को अवैध निर्माण की बात कह रहा है जो गले से नीचे नहीं उतर रही है यानी कि वह अपने ही पूर्व अधिकारी के काम पर उंगली उठा रहा है।

आगे सुधीर जायसवाल के अनुसार अविवादित भूमि मे प्रवेश द्वार की बात कही है जबकि भ्रष्ट लेखपाल रामशिरोमणि हमें न्यायालय में वाद दायर करने को कह रहा है, जबकि विवादित रास्ते पर वे  कोई निर्माण कार्य कर ही नहीं कह रहे हैं।

सुधीर जायसवाल ने अपनी बातचीत में कहा कि एक अधिकारी का काम अपने काम को सही ढंग से करना है, निष्पक्ष होकर अपनी रिपोर्ट लगाना है न कि यह कहना कि जनता न्यायालय में वाद जाके दायर करे। जनता सब काम न्यायालय से करेगी तो अधिकारी किस काम के लिए सरकार हर महीने पैसा देती है। 

आगे सुधीर कुमार ने अपने पत्र में यह मांग की है कि महोदय, मैं आपसे अविलंब यह मांग करता हूं कि इस भ्रष्ट लेखपाल को अविलंब बर्खास्त कर दिया जाए वर्ना ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण अच्छे अधिकारी भी संकट में पड़ जाते हैं। ऐसे रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को ऐसी सजा मिले कि आने वाले अधिकारियों के लिए एक अनुपम उदाहरण बन सके।

 

http://www.bharatvarta.in/complaint-to-prime-minister-president-and-chief-minister-for-sacking-of-bribery-corrupt-lekhpal

 

http://news24.net.in/2021/01/13/10994/

 

https://deshhit.blogspot.com/2021/01/blog-post.html

 

 

Yeh Kashmir Hamara Hai

पुलिस ने थाने में नंगा करके पीटा

उ0प्र0 पुलिस का खौफनाक चेहरा उजागर हुआ
रामाधार फाउण्डेशन के संस्थापक, न्यासी रविन्द्र कुमार द्विवेदी ने रामदयालगंज बाजार, जौनपुर के निवासी हरीश चन्द्र जायसवाल पुत्र श्री स्व0 गौरीशंकर जायसवाल के पुत्र आशीष जायसवाल व सतीश को थाने में नंगाकर पिटायी करने की बर्बर कुकृत्य की घोर निंदा की है। रामाधार फाउण्डेशन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर थाना लाइन बाजार, जौनपुर के दोषी पुलिस कर्मियों सब इंस्पेक्टर मदन मोहन राय व सिपाही देवेन्द्र यादव को तुरंत बर्खास्त कर देने की मांग की है। ज्ञात रहे कि 13 अक्टूबर 2011 की रात लगभग दो बजे अपने घर में सो रहे हरीशचन्द्र जायसवाल को किसी की आहट महसूस हुई। वो किसी चोर की आशंका से टोह लेने के इरादे से अपने बेटे आशीष और सतीश के साथ घर से बाहर निकले। बाहर निकलने पर तीनों पुत्र-पिता ने वहां पर अपने पड़ोसी महेश जायसवाल और दिनेश जायसवाल को देखा। महेश और दिनेश ने तीनों पिता और पुत्र को देखकर अचानक मार दिया, मार दिया का शोर मचाना शुरु कर दिया और पुलिस बुला ली। आनन-फानन में वहां पहुंचे सब इंसपेक्टर मदन मोहन राय और सिपाही देवेन्द्र यादव पांचों को थाना लाइन बाजार ले गये।
थानें में दोनों पुलिस कर्मियों ने आशीष और सतीश के दोनों हांथ ऊपर कराकर बांध दिया। सब इंसपेक्टर मदन मोहन राय ने कहा मारो साले माधरचोदों (मां की गंदी गाली) को। सिपाही देवेन्द्र यादव ने कहा कि मेरा चेहरा अच्छी तरह देख लो जीवन में कभी भूलेगा नही। फिर दोनों ने आशीष और सतीश को नंगा कर थाने के अंदर ही बर्बरता पूर्वक पिटाई की। द्विवेदी ने आगे कहा कि दोनों पुलिस कर्मियों ने जो घृणित, बर्बरतापूर्ण व अमानवीय कार्य किया है, उसकी पूरे देश में भर्त्सना की जानी चाहिये। ऐसे पुलिस कर्मियों को सेवा में रहने का कोई हक नही है।
श्री द्विवेदी ने राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, जौनपुर के डीएम और एसपी को भी ईमेल से सारे घटना की जानकारी दे दी है। उन्होने कहा कि यदि 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नही की गयी तो रामाधार फाउण्डेशन जिला-जौनपुर थाना-लाईन बाजार के दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने के लिये जौनपुर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन चलायेगी। उन्होने आगे कहा कि आशीष और सतीश की निर्ममता से नग्न करके पिटायी करने का पुलिस का कोई औचित्य नही है। यह थर्ड डिग्री की श्रेणी में एकपक्षीय कार्रवाई नजर आती है। थाने के पुलिस ने निर्ममतापूर्वक पिटायी का एफआईआर भी दर्ज नही किया और न ही मेडिकल करवाया। इससे पुलिस के गंदे इरादे स्पष्ट होते हैं।
श्री द्विवेदी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में हरीशचंद्र जायसवाल के पड़ोसी महेश की गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञात रहे कि जमानत मिलने के बाद महेश और दिनेश हरीशचंद्र जायवाल के बेटों आशीष और सतीश को धमकी दे रहे हैं कि उन्होंने पैसे की ताकत पर सब इंसपेक्टर और सिपाही देवेंद्र यादव को अपने साथ मिलाकर उनकी थाने में पिटायी करवायी और आगे भी ऐसा होता रहेगा।हरीशचंद्र जायसवाल का पड़ोसी महेश बार-बार धमका रहा है कि मेरी पहुंच मायावती मुख्यमंत्री व बड़े-बड़े मंत्रियों तक है मैं कुछ भी करवा सकता हूं। पिता हरीशचंद्र जायसवाल का आरोप है कि उनके दोनों बेटों को फिर से पुलिस की मिली भगत से जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
श्री द्विवेदी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह बता दिया है कि उपरोक्त परिस्थितियों से हरीशचंद्र जायसवाल मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित है। हालात यहां तक आ गयी है कि वे आत्महत्या के कगार पर पहुंच गये हैं। द्विवेदी ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो उसके लिये थाना लाइन बाजार की पुलिस जिम्मेदार होगी।
श्री द्विवेदी ने धमकी देने वाले पुलिस को भी बर्खास्त करने की मांग की है। ज्ञात रहे कि पुलिस वाले हरीचंद्र को धमका रहे हैं कि थाने में उनके बेटों की नंगा करके पिटायी के मामले पर यदि कहीं मुंह खोला तो उनको व उनके बेटे को ऐसे फर्जी जुल्म में फंसाया जायेगा कि उनकी व उनके बेटों की जमानत तक नही होगी। पूरी उम्र जेल में ही काटनी पड़ेगी।
श्रीरामाधार फाउण्डेशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निम्नलिखित मांग की है:-
1) आशीष और सतीश को नग्न करके पीटने जैसी अमानवीय अत्याचार और पुलिस उतपीड़न की घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये।
2) पुलिस की महेश और दिनेश के साथ पैसे के बल पर मिली भगत के आरोप की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाये।
3) जान से मारने की धमकी देने के आरोप में महेश और दिनेश पर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाये।
4) अमानवीय अत्याचार और पुलिस उत्पीड़न के आरोप की जांच पूरी होने तक सब इंस्पेक्टर मदन मोहन राय और सिपाही देवेन्‍द्र यादव को निलंबित किया जाये।
5) हरीश चंद्र जायसवाल की एक लाइसेंसी बंदूक है जिसे पुलिस ने धमकाकर जमा करवा लिया है, पुलिस ने धमकी दी कि यदि जमा नही करोगे तो चालान करके जब्त कर लिया जायेगा। अतः हरीश चंद्र जायसवाल की बंदूक को तुरंत वापस दिलवायी जाये। वो लाइसेंसी बंदूक उनकी व उनके परिवार की आत्मरक्षा के लिये है। महेश और दिनेश से उनके परिवार को जान को खतरा है।

सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक राष्‍ट्रविरोधी शक्तियों ने तैयार किया-डॉ0 संतोष राय

बाबा के सेना गठन का हिन्‍दू महासभा ने स्‍वागत किया

अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बाबा पंडित नंद किशोर मिश्र ने यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुये कहा कि जिस राष्ट्र की संस्कृति का बीजमंत्र ‘‘यत्र नारियस्तु पूज्यंते तत्र रमते देवता’’ हो उस देश में आधी रात के बाद रामलीला मैदान में बाबा श्रीरामदेव जी के आमरण अनशन के समर्थन में भाग लेने वाले निद्रा निमग्न माताओं, बहनों, बालकों, वृद्धों एवं अपंगों पर पुलिस का हिंसक आक्रमण, कांग्रेस शासन द्वारा हिन्दुओं का क्रूरतम दमन एवम् लोकतंत्र की हत्या है। परंतु कांग्रेस यह भूल गयी है कि-
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥७॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥८॥
श्रीमद्भगवद्गीताए अध्याय ४

इस हिन्दू भूमि पर जब जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुयी हैं तब-तब धर्म रक्षक वीरों का प्रार्दुभाव हुआ है। वीरों की जननी इस धरा पर अधर्म का नाश करने के लिये वीर शिरोमणियों की श्रृंखला अनवरत चलती रही है। हिन्दू महासभा इन्ही परम् वीर बलिदानियों की धरोहर है जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर, अमर हुतात्मा पंडित नाथू राम गोडसे, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्र शेखर आजाद, भाई बाल मुकंद, जैसे महान् विभूतियों की मातृ संस्था रही है। जब भी लोकतंत्र की हत्या हुयी है जनता के अधिकारों को क्रूरता पूर्वक दबाने का प्रयास हुआ है, नारी शक्ति का अपमान हुआ है, अबोध बालकों, अपंगो, वृद्धों पर प्रहार हुआ है हिन्दू महासभा ने इसका तीव्र प्रतिकार किया है।
चार जून की अर्ध रात्रि से लेकर पांच जून के प्रातःकाल तक ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सोनिया निर्देशित भ्रष्टतम सरकार द्वारा जो क्रूरता एवं हिन्दू विरोध का नग्न ताण्डव किया गया, उसका अखिल भारत हिन्दू महासभा घोर निंदा करती है।
बाबा श्री नन्द किशोर जी ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर द्वारा प्रतिपादित ‘‘हिन्दुओं के सैनिकीकरण तथा राजनीति के हिन्दूकरण’’ के सिद्धांत के अनुरूप बाबा श्री रामदेव जी द्वारा ग्यारह हजार सशस्त्र स्वयं सेवकों के गठन का हार्दिक स्वागत एवं हिन्दू महासभा की ओर से समर्थन किया है। गांधीवादी नपुंसकता के सिद्धांत को मानने वाले कांग्रेसी राजनीतिज्ञों द्वारा हिन्दुओं पर क्रूरतम प्रहार एवं हिन्दू संत महात्माओं के हत्या के प्रयास की हिन्दू महासभा तीव्र भर्त्सना करती है।
‘‘इन्द्रप्रस्थ के राजभवन में, जाने कैसे मंत्र चले, हार गये हैं धर्मपुत्र जब शकुनि के षड्यंत्र चले। दुर्योधनी कुचालों वाला हुआ शुरू अभियान यहां, धर्मक्षेत्र अब कुरूक्षेत्र बनेगा पूरा हिन्दुस्थान यहां।’’
जिस बाबा रामदेव के स्वागत में प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर चार-चार मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की हो जबकि दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के आगमन पर सिर्फ एक राज्यमंत्री को स्वागत के लिये भेजा जाता है फिर अंधेरी रात में बाबा को ठग की संज्ञा प्रदान की जाती है, वे कांग्रेसी परिभाषा से अपराधी हो जाते हैं, राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं यह संपूर्ण राष्ट्र एवं विश्व के समझ से परे है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके नेतृत्व द्वारा किया गया लोकतंत्र, मानवता एवं मानवाधिकार का हनन समस्त मर्यादाओं से परे है।
संपूर्ण राष्ट्र यह जानना चाहता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार को ऐसे बर्बर एवं जघन्य कदम उठाने पड़े? इस आशय की निष्पक्ष जांच तब हो सकती है जब इस सरकार को निलंबित कर तत्काल न्यायिक जांच करायी जाये और राष्ट्र में जब तक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार नही हो जाती है तब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये।
अखिल भारत हिन्दू महासभा स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉ0 संतोष राय ने कहा कि सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक का प्रारूप सांप्रदायिक एवं राष्ट्र विरोधी शक्तियों के द्वारा तैयार किया गया है। अतः यह विधेयक भारत के दुर्भाग्य का कारण बनेगा। इसका उदाहरण आपके सामने है, स्वतंत्रता से पूर्व इंग्लैन्ड की महारानी विक्टोरिया ने हम पर कम्युनल एवार्ड सौंपा था जिसे कांग्रेस एवं गांधी ने स्वीकार किया था जिसका दुष्परिणाम भारत का सांप्रदायिक विभाजन और कत्लेआम में परिणित हुआ। आज यह विधेयक कम्युनल एवार्ड का दूसरा प्रारूप है। हिन्दू महासभा घोषणा करती है कि यह विधेयक किसी भी रूप में पास नही होने देंगे। यह बिल अपने आपमें घोर हिन्दू विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी है।
अखिल भारत हिन्दू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉ0 राकेश रंजन ने बताया कि विश्व के 73 देशों में बाबा रामदेव के कालेधन के खिलाफ आंदोलन को अभूतपूर्व समर्थन मिला तथा संपूर्ण विश्व शिविर अमानवीय आक्रमण से आहत है।

स्थानिय पुलिस प्रशासन के कारण हिन्दू महासभा भवन संकट में

रविन्द्र कुमार द्विवेदी

अखिल भारत हिन्दू महासभा की धारा 26-बी के अनुसार महासमिति के लिये गये निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती। 14/01/2011 को चुनाव आयोग द्वारा दिये गये निर्णय को चक्रपाणी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर माननीय न्यायालय ने निष्पक्ष रूप से विषयवस्तु को जाने बिना आयोग के निर्णय को अपने तात्कालिक प्रभाव से स्थगित कर दिया। यह न्यायालय की निष्पक्षता पर प्रश्न-चिह्न है। न्यायालय के संपूर्ण विषयवस्तुओं को ज्ञात करने के उपरांत एवं सभी पक्षों को नोटिस देकर उनकी बातों को जानना आवश्यक था। उसके बाद कोई भी निर्णय माननीय न्यायालय लिया होता तो न्यायिक गरिमा का उत्कृष्ट प्रदर्शन होता।
सन् 1915 में पं0 मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद के प्रयासों से देवभूमि हरिद्वार की पावन धरती पर विशाल हिन्दू महासभा के अधिवेशन के उपरांत अखिल भारत हिन्दू महासभा विशाल रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभरा। अखिल भारत हिन्दू महासभा को वीर विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और डॉ0 बालकृष्ण सदाशिव मुंजे जैसे अनेंक महान हिन्दू विभूतियों के अथक परिश्रम से विशाल हिन्दू संगठन तैयार किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासविहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इसके समवर्ती तमाम क्रांतिकारी हिन्दू महासभा के अथक परिश्रम की देन है, जिनके कारण राष्ट्र को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। हिन्दू महासभा की यह महान गौरवशाली परंपरा हिन्दू समाज और समस्त भारतवासियों के हृदय में विशेष रूप से अंकित हो गयी। दुर्भाग्य से वर्तमान में चक्रपाणी और चन्द्रप्रकाश कौशिक के स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते हिन्दू महासभा का मूल अस्तित्व खतरे में है।
ब्रिटिश सरकार से सन् 1933 में नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पर चिरस्थायी पट्टे पर प्राप्त जमींन को देवता स्वरूप भाई परमानंद ने प्राप्त की। हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कार्यालय और देश-विदेश में रहने वाले करोड़ों हिन्दुओं के आस्था के केन्द्र जिस मंदिर (भवन) का निर्माण करवाया था, उस मंदिर की लीज वाली जमीन भी खतरे में पड़ गई है। चक्रपाणि और कौशिक की स्वार्थी प्रवृत्ति ने हिन्दू महासभा भवन की इमारत का पूर्ण व्यवसायीकरण कर दिया है, स्थानिय पुलिस प्रशासन के दो एस.एच.ओ. रामकृष्ण यादव एवं रमेश चंद्र भारद्वाज के कुकृत्यांे का संगठन बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। इन दो एस.एच.ओ. की सहायता से चंद्र प्रकाश कौशिक व चक्रपाणि द्वारा अवैध गतिविधियां अनवरत चल रही हैं, ये भारत सरकार के केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संज्ञान में आ चुका है। मंत्रालय व्यवसायीकरण के कारण भवन को अधिग्रहित कर सकता है या सील लगा सकता है, मंदिर (भवन) की जमीन की लीज को रद्द करके किसी भी समय उसे अधिग्रहीत करने की कार्रवाई कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो दिन हिन्दू समाज के लिये काला अध्याय सिद्ध होगा, जिसे रोकने के लिये हिन्दू महासभा के वास्तविक हिन्दू महासभाई हिन्दू महासभा के संविधान में वर्णित धाराओं के आधार पर प्रतिबद्ध हैं।
चक्रपाणि का वास्तविक नाम राजेश श्रीवास्तव है और वो हिन्दू महासभा के सदस्य तक नही हैं। चक्रपाणि ने 19 दिसंबर 2005 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ग्वालियर बैठक में स्वयं स्वीकार किया था कि उन्होंने जिस व्यक्ति को अपना सदस्यता शुल्क दिया था, उसने उस शुल्क को केन्द्रीय कार्यालय में जमा नहीं करवाया। चक्रपाणि ने पुनः सदस्यता ग्रहण नही की, जिसके आधार पर तत्कालिन राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चन्द्र त्यागी द्वारा चक्रपाणि को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना स्वतः असंवैधानिक घोषित हो जाता है। इतना ही नहीं, 25 जुलाई, 2006 को दिल्ली के 7, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाइन, दिल्ली-110054 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चन्द्र त्यागी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में सतीश चंद्र मदान और मदन लाल गोयल (दोनों तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष) के दबाव में चक्रपाणि को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, वो भी हिन्दू महासभा के संविधान के विरूद्ध असंवैधानिक सिद्ध होता है। इस बैठक में चक्रपाणि की कथनी और करनी में अंतर भी स्पष्ट नजर आया।
19 दिसंबर 2005 की ग्वालियर बैठक में चक्रपाणि ने स्वयं कहा था कि राष्ट्रीय बैठक में दूसरे दलों से जुड़े नेताओं को न बुलाया जाये, किन्तु 25 जुलायी 2006 की दिल्ली बैठक में वो स्वयं कांग्रेस की इन्दिरा तिवारी को अपने साथ बैठक में लेकर आये अपने ही सुझाव को धूल-धूसरित कर दिया। चक्रपाणि का निर्वाचन इस संदर्भ में भी असंवैधानिक माना जा सकता है कि 4 जून 2006 की मेरठ बैठक से ही हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद विवादित हो गया था।
इस विवाद के मध्य सन् 2007 में चक्रपाणि नें इन्दिरा तिवारी के माध्यम से भारतीय निर्वाचन आयोग को भ्रमित करने वाली जानकारियां प्रदान की। भ्रमित जानकारी के आधार पर निर्वाचन आयोग वास्तव में भ्रमित हो गया और 7 अगस्त 2007 को चक्रपाणि को राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शाता एक पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित किया गया। इससे पहले 6 मार्च, 2007 को दिनेश चन्द्र त्यागी और संगठन से निष्कासित छद्म राष्ट्रीय अध्यक्ष (स्वयंभू) चन्द्र प्रकाश कौशिक ने निर्वाचन आयोग को पत्र प्रेषित किया था, जिसमें दोनों ने परस्पर विवाद को समाप्त करने तथा 4 जून, 2006 से पहले की निर्विवाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी को स्वीकार करने की घोषणा की थी। संभवतः 7 अगस्त, 2007 के अपने पत्र में निर्वाचन आयोग उक्त घोषणा को संज्ञान में लेना भूल गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर वाद(सी.एस.डब्ल्यू.5) नं0 837/2007) का तथ्य भी निर्वाचन आयोग से छिपाकर चक्रपाणि ने आयोग को गुमराह किया, किन्तु निर्वाचन आयोग के संज्ञान में उच्च न्यायालय के बाद (चक्रपाणि को चुनौती देनें वाली याचिका) को संज्ञान में लाया गया तो निर्वाचन आयोग ने चक्रपाणि को प्रेषित 21 अगस्त 2007 के पत्र में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के अपने पिछले पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।
चक्रपाणि और चन्द्र प्रकाश कौशिक अपने आपको वास्तविक अध्यक्ष बताते रहे और हिन्दू महासभा के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे हिन्दू समाज को गुमराह करते रहे। हिन्दुओं के आस्था के पवित्र मन्दिर (भवन) में सन् 2006 से पूर्व सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों तथा वीर सावरकर, भाई परमानंद, वीर बाल हकीकत राय, रानी लक्ष्मी बाई, झलकारी बाई जैसे हिन्दू समाज के महान वीरों और वीरांगनाओं की पुण्यतिथियां मनायी जाती थी। हिन्दू महासभा भवन हमेशा कार्यकर्ताओं के चहल-पहल से आबाद रहता था। किन्तु नेतृत्व विवाद आरंभ होने के बाद मन्दिर(भवन) से धीरे-धीरे कार्यकर्ताओं का कोलाहल लुप्त हो गया। वहां कार्यक्रमों और हिन्दू समाज की गतिविधियों के बदले सन्नाटा छा गया। हिन्दू महासभा भवन का इस्तेमाल व्यवसायिक गतिविधियों में होनें लगा, जो हिन्दू आस्था और भावनाओं के साथ घातक खिलवाड़ था।
मन्दिर(भवन) में स्थापित वीर सावरकर, भाई परमानंद और बाल हकीकत राय की प्रतिमाओं की गहरी उपेक्षा और समुचित देखरेख के अभाव में दोनों पक्षों के सच्चे हिन्दू महासभाइयों की आत्मा कराह उठी और उन्होंने हिन्दुओं के एकमात्र हिन्दू राजनीतिक दल अखिल भारत हिन्दू महासभा और उसके पवित्र मन्दिर(भवन) को दोनों पक्षों के स्वार्थ से मुक्त कराने का संकल्प लिया।
राह कितनी भी कठिन हो, लेकिन बुलंद हौसले कठिनाइयों को बौना साबित कर देते हैं। इसका आभास 8 सितंबर 2007 को हुआ, जब संस्था के विवादों को सुलझाने और स्वार्थी हिन्दू महासभाइयों से हिन्दू महासभा को मुक्त कराने के लक्ष्य पर हिन्दू महासभा के संविधान की के अंतर्गत महासमिति के दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की बैठक आहूत हुई। धारा 16 एफ में पांच प्रदेश अध्यक्षों अथवा 30 महासमिति के सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाये जाने का प्रावधान है। बैठक में पं0 नंदकिशोर मिश्रा की अध्यक्षता में पांच प्रदेशों के सात प्रतिनिधियों की संवैधानिक उच्चाधिकारी समिति का गठन किया गया। समिति को सभी सांगठनिक विवादों को सुलझाने की स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई।
यह सारी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं रही। इस बैठक को असंवैधानिक घोषित करते हुये चक्रपाणि ने बैठक पर रोक लगाने की दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिन्दू महासभा के की धारा 16 एफ का संज्ञान लेते हुये बैठक को संवैधानिक मानते हुये रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इतना ही नहीं एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2008 के एक अंतरिम आदेश में भी समिति के अस्तित्व को मान्यता दी। दो जुलाई 2008 को नई दिल्ली के गढ़वाल भवन में उच्चाधिकार समिति की देखरेख में राष्ट्रीय महासमिति की आहूत बैठक में श्रीमती हिमानी सावरकर को अखिल भारत हिन्दू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 4 जुलाई, 2007 को संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग में दर्ज करा दिया गया। उसके बाद देश और राज्यों में हुये सभी चुनावों में हिन्दू महासभा नें अपने उम्मीदवार उतारे और हिमानी सावरकर के साक्ष्यांकित ए और बी फार्म को निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया। यह हिन्दू महासभा के संविधान की धारा 16 एफ के अंतर्गत संगठित हिन्दू महासभा की एक बड़ी विजय रही।
बाद में 20 नवंबर, 2010 को लखनउ में श्री दिनेश चंद्र त्यागी की अध्यक्षता में संपन्न राष्ट्रीय महासमिति की बैठक में सभी पक्षों के महत्वपूर्ण सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया। उच्चाधिकार समिति का अध्यक्ष कमलेश तिवारी को बनाया गया। प्रखर हिन्दू नेता डॉ0 संतोष राय की अध्यक्षता में स्वागत समिति का गठन किया गया। स्वागत समिति के अध्यक्ष का दायित्व है नये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी प्रक्रिया को पूर्ण करने का(चुनाव करने का)। नई कार्यकारिणी के चुनाव होनें तक उच्चाधिकार समिति को सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। हिन्दू महासभा के संविधान के अंतर्गत वर्तमान में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय पदाधिकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में श्रीराम जन्म भूमि विवाद की पैरवी करना और मन्दिर(भवन) को मुक्त करवाकर वहां से पुनः राष्ट्रवादी स्वर गुंजायमान करना संगठन का पुनीत कर्तव्य है। स्वागत समिति की अध्यक्षता में निर्वाचित अध्यक्ष एवं गठित कार्यकारिणी ही वैधानिक कार्यकारिणी मानी जायेगी।
हिन्दू महासभा का संविधान ही सर्वोपरि है, जिसे न्यायालय को मान्य होना चाहिये और निर्वाचन आयोग को भी। हिन्दू समाज और हिन्दुत्व के प्रति आस्थावान भारतीय समाज के प्रति सच्चा सम्मान यही होगा कि सभी पक्ष इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर सभी विवादों को हमेशा के लिये खत्म करें और अखिल भारत हिन्दू महासभा को भगवा ध्वज के नीचे भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लें।

पुलिस ने गवाह को थाने में बंद कर पीटा

Oct 25, 01:07 amबताएंपश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : पुलिस का विद्रूप चेहरा एक बार फिर सामने आया है। बिंदापुर इलाके में एक युवक को पुलिस वालों ने अपने खिलाफ गवाही देने पर जमकर पीटा। उसके साथ रहे दोस्त को भी नहीं बक्शा गया। इतना ही नहीं बात न मानने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी।

करीब एक महीने पहले बिंदापुर इलाके में पुलिस वालों ने डंडा मारकर फल विक्रेता लियाकत अली का हाथ तोड़ दिया था। आरोप है कि पुलिस वाले लियाकत से पैसे मांग रहे थे। इस मामले में उत्ताम नगर निवासी शंकर गवाह है। शंकर का आरोप है कि शनिवार रात को वह किसी काम से बिंदापुर गया था। तभी उसके दोस्त इज्जत ने बताया कि रेहड़ी चालक इरफान को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस पर दोनों मामले की जानकारी के लिए थाने पहुंचे। जैसे ही शंकर ने अपना परिचय दिया, हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह भड़क उठा और शंकर से गाड़ी की चाभी और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों को थाने में बंद कर जमकर पीटा। इतना ही नहीं शंकर को धमकाते हुए गवाही न देने की बात कही। बात न मानने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी। रविवार को पुलिस अधिकारियों को जब मामले की जानकारी मिली तो दोनों को छोड़ने का आदेश दिया गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो रेहड़ी-पटरी लगाने वाले हमेशा मनमानी करते है। ऐसे में पुलिस जब सख्ती बरतती है, तो वह पुलिस वालों पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आरएस कृष्णैया का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। मामले की छानबीन कराई जाएगी।

Sabhar Dainik Jagran